25 जुलाई 2025 से भारत सरकार राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के लिए नए नियम ला रही है। ये नियम सिस्टम को और पारदर्शी बनाने, गलत इस्तेमाल रोकने और सही लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए हैं। लेकिन इन बदलावों से आपका मासिक खर्चा भी प्रभावित हो सकता है। डिजिटल राशन कार्ड से लेकर गैस सिलेंडर की नई सीमा तक, ये चार बड़े बदलाव हैं जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। आइए इन्हें आसान हिंदी में समझें, जैसे हम रोज़ बोलते हैं।
डिजिटल राशन कार्ड: अब कागज़ नहीं, QR कोड
25 जुलाई 2025 से पुराने कागज़ी राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड आएंगे, जिनमें QR कोड होगा। मुफ्त या सस्ता राशन पाने के लिए आपको अपने राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया, तो राशन मिलना बंद हो सकता है। ये डिजिटल कार्ड ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा देंगे। इससे फर्जी कार्ड कम होंगे और सिस्टम आसान होगा। अपने डिजिटल कार्ड के लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा या राशन ऑफिस जाना होगा।
हर पांच साल में ई-केवाईसी: अपनी पहचान साबित करें
सिर्फ सही लोगों को राशन मिले, इसके लिए सरकार ने हर पांच साल में ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी कर दिया है। इसमें आधार के ज़रिए फिंगरप्रिंट या चेहरा स्कैन करके आपकी पहचान जांची जाएगी। अगर आप समय पर ई-केवाईसी नहीं करते, तो आपका राशन कार्ड रुक सकता है, और आपको मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। हाल ही में यह भी कहा गया कि अगर आप छह महीने तक राशन नहीं लेते, तो तीन महीने की चेतावनी और घर की जांच के बाद आपका कार्ड रद्द हो सकता है। फर्जी कार्ड हटाने के लिए ये नियम है, लेकिन आपको समय पर राशन दुकान या अधिकृत केंद्र पर ई-केवाईसी करवानी होगी।
गैस सिलेंडर के नियम: सीमा और नई तकनीक
25 जुलाई 2025 से गैस सिलेंडर बुक करने और लेने के नियम भी बदल रहे हैं। आपको अपने गैस कनेक्शन को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा। डिलीवरी के समय OTP दिखाना ज़रूरी होगा ताकि ये पक्का हो कि सिलेंडर आप तक पहुंचा। नए सिलेंडर में स्मार्ट चिप होगी, जो गैस लीक होने या कालाबाज़ारी को रोकेगी। हर परिवार को साल में सिर्फ 6-8 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे, जो आपके राज्य पर निर्भर करता है। अगर आपको और सिलेंडर चाहिए, तो पूरी कीमत देनी होगी, जिससे खर्चा बढ़ सकता है। बड़े परिवार ज़्यादा सिलेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मंजूरी पक्की नहीं है।
| विवरण | क्या है नियम |
|---|---|
| सब्सिडी वाले सिलेंडर | प्रति परिवार 6-8 सिलेंडर (राज्य के हिसाब से) |
| आधार लिंकिंग | बुकिंग और डिलीवरी के लिए ज़रूरी |
| स्मार्ट चिप | गैस लीक और कालाबाज़ारी रोकने के लिए |
| OTP वेरिफिकेशन | डिलीवरी के समय OTP दिखाना होगा |
| अतिरिक्त सिलेंडर | सीमा से ज़्यादा सिलेंडर के लिए पूरी कीमत; बड़े परिवार अप्लाई कर सकते हैं |
आर्थिक मदद और सख्त आय जांच
गरीब परिवारों की मदद के लिए सरकार राशन कार्ड वालों को हर महीने ₹1000 देगी, जो सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आएंगे। लेकिन इसके लिए आपकी सालाना आय गाँव में ₹1.20 लाख, शहर में ₹1.50 लाख और बड़े शहरों में ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को कुछ छूट मिलेगी। अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है, तो राशन का फायदा बंद हो सकता है। ये नियम गरीबों की मदद करेगा, लेकिन कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों का खर्चा बढ़ सकता है।
कैसे करें तैयारी
परेशानी से बचने के लिए जल्दी से काम शुरू करें। 25 जुलाई 2025 से पहले अपने राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को आधार से जोड़ लें। राशन दुकान या ऑनलाइन ई-केवाईसी पूरा करें। ये दस्तावेज़ तैयार रखें: आधार, पैन, आय प्रमाण, पता प्रमाण और परिवार की तस्वीरें। हर राज्य में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी राशन दुकान या गैस एजेंसी से पूछ लें। फर्जी कॉल या वेबसाइट से सावधान रहें—केवल सरकारी वेबसाइट जैसे https://nfsa.gov.in/ या हेल्पलाइन 1800-180-8888 का इस्तेमाल करें।